सनातन विचार ही वह प्रकाश है, जहाँ से जीवन, धर्म और कर्तव्य—तीनों का सत्य प्रकट होता है।

रीवा में 'नंदीग्राम' दोहराने की कोशिश और भारत के हरित भविष्य का संकट



✍️दीपक कुमार द्विवेदी 

स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का जब तटस्थ एवं तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, तो एक ऐसी प्रवृत्ति उभरकर सामने आती है जिसने इस राष्ट्र के भौतिक और औद्योगिक उत्थान की गति को दशकों तक जकड़े रखा। इस प्रवृत्ति को यदि एक सूत्र में पिरोया जाए तो वह है—"स्वयं कुछ मत करो, और यदि कोई दूसरा राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में आहुति दे रहा हो, तो उसे करने मत दो।" वर्ष 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन सोवियत संघ से प्रभावित साम्यवादी और समाजवादी आर्थिक मॉडल को भारत की नियति बना दिया। इसे भारतीय संदर्भ में 'लोकतांत्रिक समाजवाद' का आवरण पहनाया गया, जिसका मूल सिद्धांत यह था कि भारी उद्योग, बुनियादी ढाँचा और व्यापार का संचालन राज्य स्वयं करेगा। प्लेटो से लेकर पश्चिम के समाजशास्त्रियों और मार्क्सवादी विचारकों की 'लोक कल्याणकारी राज्य' की यह अवधारणा सुनने में जितनी लोकलुभावन थी, भारत की आर्थिक धरातल पर उतनी ही आत्मघाती सिद्ध हुई। इस विचारधारा ने भारत में लाइसेंस-कोटा-परमिट राज को जन्म दिया, जहाँ लालफीताशाही और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुँच गए।

 परिणामस्वरूप भारतीय समाज की स्वाभाविक उद्यमिता का गला घोंट दिया गया, प्रतिभाओं का दमन हुआ और एक ऐसा वातावरण निर्मित किया गया मानो अपने ही देश में उद्योग लगाना और पूँजी निवेश करना कोई जघन्य अपराध हो। इस नीतिगत जड़ता का ही परिणाम था कि 1990 का दशक आते-आते भारत अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट में फँसकर दिवालिया होने के कगार पर खड़ा हो गया।
यह ऐतिहासिक विडंबना ही है कि एक लंबे समय तक देश में यह विमर्श गढ़ा गया कि स्वतंत्रता के समय भारत में सुई तक नहीं बनती थी और जो कुछ भी बना, वह केवल साठ वर्षों के एकछत्र शासन की देन है। किंतु ऐतिहासिक तथ्य इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के आगमन से पूर्व भारत विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र और निर्यातक राष्ट्र था, जिसकी समृद्धि को अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से लूटा। वहीं, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब भी वे अपने प्रशासनिक और औपनिवेशिक हितों के लिए ही सही, पर पूरे दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ रेल नेटवर्क, बंदरगाह और औद्योगिक आधारभूत ढाँचा छोड़कर गए थे। बंगाल और कानपुर जैसे क्षेत्र उस दौर में देश के सबसे विकसित औद्योगिक केंद्र थे। किंतु स्वतंत्रता के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा और ट्रेड यूनियनवाद के नाम पर होने वाली हिंसक हड़तालों, तालाबंदी और उद्योगपतियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार ने इन फलते-फूलते औद्योगिक क्षेत्रों को श्मशान में बदल दिया। बंगाल और कानपुर से उद्योगपतियों का पलायन हुआ; कई देश छोड़कर चले गए और जो बचे वे मुंबई की ओर रुख करने को विवश हुए। साठ के दशक के बाद भारत में एक और खतरनाक पैटर्न ने जड़ें जमाईं—जैसे ही सरकार किसी बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना की नींव रखती, वैसे ही तथाकथित पर्यावरण एक्टिविस्टों, विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और वामपंथी-कांग्रेसी वैचारिक गठजोड़ का एक तंत्र सक्रिय हो जाता। जनहित और पर्यावरण संरक्षण के मुखौटे के पीछे इन परियोजनाओं को अदालती दांव-पेंच और हिंसक आंदोलनों में उलझा दिया जाता था। इसका सीधा दुष्परिणाम यह हुआ कि 1970 के दशक में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, वे दशकों तक फाइलों में धूल फांकती रहीं और अंततः 2017-18 के बाद ही पूर्ण हो सकीं। इस अनावश्यक विलंब से देश को लाखों करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी और करोड़ों नागरिकों का जीवन स्तर पिछड़ा रह गया।

आज के संदर्भ में जब हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवां और सिरमौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोझोही (राजौही) गाँव के निकट प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल को देखते हैं, तो वही पुराना, विकास-विरोधी और अवरोधक इतिहास स्वयं को दोहराता हुआ प्रतीत होता है। रोझोही में टाटा समूह की कंपनी टाटा पावर की ओर से लगभग 28,000 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित निवेश और 2×220 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को लेकर प्रारंभिक गतिविधियाँ सामने आई हैं। यहाँ तथ्यों और संभावनाओं के बीच स्पष्ट रेखा खींचना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में यह परियोजना केवल प्रारंभिक स्थल सर्वेक्षण, भूगर्भीय परीक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के चरण में है। जिला प्रशासन ने भी यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक न तो किसी प्रकार की भूमि का आवंटन हुआ है और न ही इस संयंत्र की अंतिम स्थापना, तकनीक या लागत को अंतिम रूप दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षण का एकमात्र उद्देश्य यह जांचना है कि क्या इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना और जल उपलब्धता भविष्य के किसी ऊर्जा संयंत्र के लिए उपयुक्त है या नहीं।
किंतु अभी सर्वेक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया ही शुरू हुई है और रोझोही, सरई कला तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष और विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। यहाँ यह स्वीकार करना मानवीय और लोकतांत्रिक संवेदना के अनुकूल है कि स्थानीय ग्रामीणों की चिंताओं को केवल विकास-विरोधी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उन किसानों और ग्रामीणों के पास अपनी पुरखों की जमीन है, उपजाऊ खेती है, घर-आँगन हैं, पारंपरिक जलस्रोत हैं और पीढ़ियों से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत है। उनके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि भविष्य में इतनी विशाल परियोजना आती है, तो उनकी आजीविका, विस्थापन, मुआवजे, पेयजल, भूजल स्तर और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रामसभा की सहमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, यह जानने का उन्हें पूरा अधिकार है। इन सभी शंकाओं का तार्किक, वैज्ञानिक और पारदर्शी समाधान प्रस्तुत करना सरकार, स्थानीय प्रशासन और संबंधित कंपनी का नैतिक तथा संवैधानिक दायित्व है।

परंतु जब इन वास्तविक और स्वाभाविक ग्रामीण चिंताओं के समाधान की आड़ में राजनीतिक रोटियाँ सेंकने का खेल शुरू होता है, तो राष्ट्रहित पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का रोझोही गाँव पहुँचना और वहां चल रहे विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन देना, उसी पुरानी नकारात्मक राजनीति का जीवंत उदाहरण है। यह कृत्य कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जो कांग्रेस पार्टी साठ वर्षों तक देश की सत्ता में रही, आज वही पार्टी ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर पश्चिम बंगाल के 'नंदीग्राम' जैसा अराजक माहौल रीवा जैसे विकासशील जिले में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। नंदीग्राम की हिंसक राजनीति ने किस प्रकार पूरे पश्चिम बंगाल को औद्योगिक रूप से बंजर बना दिया और निवेशकों के मन में स्थायी भय पैदा कर दिया, यह पूरा देश देख चुका है। क्या कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश और विशेषकर विंध्य क्षेत्र को भी उसी औद्योगिक पिछड़ेपन की अंधी गली में धकेलना चाहती है? यदि कल को मध्य प्रदेश या केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या वह देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण बंद कर देगी?

इतिहास के पन्ने पलटें तो कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र और वैचारिक पाखंड पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के आधिकारिक आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में 28 अक्टूबर 1969 को प्रारंभ हुआ था। इसके पश्चात 1969 से मई 2014 के बीच—जिस दौरान अधिकांश समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें ही सत्तासीन रहीं—देश में कई प्रमुख परमाणु ऊर्जा इकाइयों का व्यावसायिक संचालन शुरू किया गया। इनमें महाराष्ट्र के तारापुर की यूनिट-1 और यूनिट-2 (1969) तथा विस्तारित यूनिट-4 (2005) और यूनिट-3 (2006), राजस्थान के रावतभाटा की यूनिट-1 (1973), यूनिट-2 (1981), यूनिट-3 व 4 (2000) और यूनिट-5 व 6 (2010), तमिलनाडु के कलपक्कम की यूनिट-1 (1984) व यूनिट-2 (1986), उत्तर प्रदेश के नरोरा की यूनिट-1 (1991) व यूनिट-2 (1992), गुजरात के काकरापार की यूनिट-1 (1993) व यूनिट-2 (1995), कर्नाटक के कैगा की यूनिट-1 व 2 (2000), यूनिट-3 (2007) व यूनिट-4 (2011) तथा तमिलनाडु के कुडनकुलम की यूनिट-1 (2014) शामिल हैं। स्वयं कांग्रेस के शासनकाल में इनमें से छह प्रमुख परमाणु केंद्रों की स्थापना और विस्तार हुआ। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया है कि जो परमाणु ऊर्जा कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्र निर्माण का प्रतीक थी, वही आज विपक्ष में बैठते ही जनविरोधी और खतरनाक दिखाई देने लगी है? कुडनकुलम संयंत्र के समय भी विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओ और वामपंथी एक्टिविस्टों ने इसी प्रकार का भ्रम फैलाकर परियोजना को वर्षों तक रोकने का प्रयास किया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी विदेशी साजिश करार दिया था। आज जीतू पटवारी और उनकी पार्टी उसी विदेशी और वामपंथी एक्टिविस्ट नेक्सस की भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

भारत की वर्तमान विकास यात्रा और ऊर्जा रणनीति को समझे बिना इस विरोध के दूरगामी दुष्परिणामों का आकलन नहीं किया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पहली बार देश के गाँवों को आधुनिक राजमार्गों और बुनियादी ढाँचे से जोड़ने की क्रांति शुरू की थी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत में बुनियादी ढाँचे के निवेश ने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई संपर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। स्वदेशी 'वंदे भारत' ट्रेनों के संचालन के साथ ही भारत अब हाई-स्पीड रेल के युग में प्रवेश कर चुका है, जहाँ मई 2028 तक देश में बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू होने और अगस्त 2028 तक सूरत से वापी और बिलीमोरा के बीच इसके व्यावसायिक संचालन की समयसीमा तय की गई है। एक ओर जहाँ देश आधुनिक परिवहन और औद्योगिक विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बन रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐतिहासिक संकल्प लिए हैं।

भारत ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते और 2021 के ग्लासगो सीओपी-26 शिखर सम्मेलन में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वह 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करेगा, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा और वर्ष 2070 तक 'नेट जीरो' कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा सबसे विश्वसनीय, स्वच्छ और सतत विकल्प है, क्योंकि यह मौसम की अनिश्चितताओं से परे चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली प्रदान करती है। इसी दूरदर्शी सोच के तहत केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने 'विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन' की घोषणा करते हुए वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 30 जनवरी 2025 तक भारत की स्थापित परमाणु क्षमता 8,180 मेगावाट है, जिसे 2031-32 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 8,000 मेगावाट के दस रिएक्टरों का निर्माण हो रहा है तथा आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में अमेरिका के सहयोग से 6×1208 मेगावाट के संयंत्र को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
भारत की परमाणु नीति केवल आयातित तकनीक पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नवाचार की मिसाल बन चुकी है। 19 सितंबर 2024 को राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्वदेशी यूनिट-7 ने क्रांतिकता प्राप्त कर नियंत्रित विखंडन शृंखला प्रतिक्रिया शुरू की, वहीं गुजरात के काकरापार में स्वदेशी 700 मेगावाट के दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) की तीसरी और चौथी इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। कलपक्कम में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग और झारखंड की जादुगुड़ा खदान में यूरेनियम के नए भंडारों की खोज ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को अगले पचास वर्षों के लिए सुदृढ़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बजट 2025-26 में सरकार ने लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिनका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी एसएमआर विकसित करना है। 'भारत लघु रिएक्टर' (बीएसआर) योजना के माध्यम से 220 मेगावाट के सुरक्षित रिएक्टरों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ इस्पात और एल्युमीनियम जैसे भारी उद्योगों के निकट स्थापित करने की योजना है, जिसके लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक दायित्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किए जा रहे हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) बंद हो रहे कोयला संयंत्रों के स्थान पर एसएमआर लगाने तथा भविष्य में प्रचुर थोरियम भंडारों के उपयोग हेतु पिघले हुए नमक वाले रिएक्टर विकसित करने पर काम कर रहे हैं। एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम 'अश्विनी' के माध्यम से राजस्थान के माही-बांसवाड़ा में 4×700 मेगावाट की परियोजना आगे बढ़ रही है।

स्वयं मध्य प्रदेश इस स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है, जहाँ लगभग 7,000 मेगावाट क्षमता की तीन बड़ी सरकारी परमाणु परियोजनाएं—नीमच के बासी में एनटीपीसी द्वारा 2,800 मेगावाट, शिवपुरी के भीमपुर में एनपीसीआईएल द्वारा 2,800 मेगावाट और मंडला के चुटका में एनपीसीआईएल द्वारा 1,400 मेगावाट—विभिन्न चरणों में आगे बढ़ रही हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारतीय परमाणु संयंत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों और कड़े प्रोटोकॉल के अधीन काम करते हैं, जहाँ विकिरण का स्तर वैश्विक मानकों से काफी नीचे रहता है। ऐसे में, जब पूरा देश और स्वयं मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के नए युग में कदम रख रहा है, तब रीवा के रोझोही में प्रारंभिक सर्वेक्षण का भी राजनीतिक विरोध करना न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। यदि विपक्ष और तथाकथित एक्टिविस्टों के दबाव में ऐसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को रोका गया, तो भारत न तो अपनी बढ़ती बिजली की मांग पूरी कर पाएगा और न ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से पृथ्वी को बचाने के अपने 2070 के संकल्प को पूरा कर सकेगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की नीतियों की रचनात्मक समीक्षा करने और ग्रामीणों को उचित मुआवजा व सुरक्षा की गारंटी दिलाने की होनी चाहिए, न कि विदेशी एजेंडे और वामपंथी अवरोधवाद के रास्ते पर चलकर राष्ट्र की जीवनरेखा को अवरुद्ध करने की। देश की जनता अब इस 'न कुछ करेंगे, न करने देंगे' की विनाशकारी राजनीति को भली-भाँति पहचान चुकी है और विकसित भारत के निर्माण के लिए वह अवरोध नहीं, बल्कि समाधान और प्रगति चाहती है।

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