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भारतीय राज्य-दृष्टि में राजा और प्रजा का संबंध : नागरिक बनाम प्रजा की पश्चिमी अवधारणा से आगे





वास्तव में भारतीय राज्य-दृष्टि और पश्चिमी राजनीतिक दर्शन को एक ही कसौटी पर रखकर समझना उचित नहीं होगा। दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैचारिक आधार, सामाजिक संरचना और जीवन-दृष्टि में मूलभूत अंतर है। इसलिए नागरिक (Citizen) और प्रजा (Subject) के अंतर को केवल लोकतंत्र (Democracy) और राजतंत्र (Monarchy) के पश्चिमी राजनीतिक प्रतिमानों के आधार पर परिभाषित करना भारतीय चिंतन की व्यापकता को सीमित करना होगा।

भारतीय दर्शन में राजा और प्रजा का संबंध केवल शासक और शासित का संबंध नहीं है। यह पालक और पाल्य, पिता और पुत्र तथा व्यापक अर्थों में संरक्षक और संरक्षित का संबंध है। राजा का अस्तित्व प्रजा के कल्याण के लिए है, न कि प्रजा का अस्तित्व राजा की सत्ता बनाए रखने के लिए। भारतीय चिंतन में राजा का सर्वोच्च दायित्व प्रजा का पालन, संरक्षण, न्याय और लोकमंगल सुनिश्चित करना माना गया है।

इस दृष्टि में राजा स्वयं सर्वोच्च नहीं है। वह धर्म के अधीन है। राजसत्ता की वैधता और मर्यादा धर्म तथा राजधर्म से निर्धारित होती है। राजा के लिए भी धर्म का पालन अनिवार्य है। अर्थात धर्म राजा की इच्छा से संचालित नहीं होता, बल्कि राजा को धर्म के अनुरूप आचरण करना होता है। यही भारतीय राजव्यवस्था की एक विशिष्ट अवधारणा है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है—

“प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।”

अर्थात राजा का सुख प्रजा के सुख में और उसका हित प्रजा के हित में निहित है। यह कथन भारतीय राज्य-दृष्टि में सत्ता के उद्देश्य और शासक के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है।

पश्चिमी राजनीतिक अवधारणा और भारतीय राज्य-दृष्टि

पश्चिमी राजनीतिक दर्शन में राज्य (State), संप्रभुता (Sovereignty), राजा (King), साम्राज्य (Kingdom), नागरिक अधिकार (Citizen Rights) और सत्ता के स्वरूप जैसे विषयों पर प्रमुखता से विमर्श हुआ है। विशेषकर आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति और राज्य के संबंध को अधिकार, स्वतंत्रता, अनुबंध और राजनीतिक सत्ता के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया।

इसके विपरीत भारतीय चिंतन में राज्य को केवल राजनीतिक सत्ता या प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में नहीं देखा गया। यहाँ धर्म, समाज, संस्कृति, कर्तव्य, लोकमंगल और राष्ट्रजीवन की व्यापक अवधारणा के संदर्भ में राज्य की भूमिका निर्धारित होती है।

दोनों दृष्टियों के बीच कुछ प्रमुख वैचारिक अंतर इस प्रकार समझे जा सकते हैं—

1. पश्चिमी विमर्श में State और Sovereignty प्रमुख अवधारणाएँ हैं, जबकि भारतीय चिंतन में राज्य की व्यवस्था धर्म और राजधर्म की मर्यादा से संचालित होती है।

2. पश्चिमी राजशाही में King और Kingdom सत्ता तथा शासन के केंद्रीय प्रतीक रहे हैं, जबकि भारतीय परंपरा में राजा और प्रजा का संबंध केवल सत्ता का संबंध नहीं, बल्कि संरक्षण, पालन और उत्तरदायित्व का संबंध है।

3. पश्चिमी राजनीतिक विमर्श में शासक और शासित का विभाजन प्रमुखता से दिखाई देता है, जबकि भारतीय आदर्श में राजा को प्रजा का पालक और रक्षक माना गया है।

4. पश्चिमी आधुनिक राजनीतिक चिंतन में अधिकारों को प्रमुख स्थान मिला, जबकि भारतीय दर्शन में अधिकारों के साथ कर्तव्य, धर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान रूप से महत्त्व दिया गया।

5. पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में राज्य और सत्ता की संरचना प्रमुख विषय रही, जबकि भारतीय राज्य-दृष्टि में लोकमंगल, सामाजिक समरसता, न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा व्यापक उद्देश्य रहे हैं।

भारतीय परंपरा में प्रजा का अर्थ अधिकारहीन समुदाय नहीं

यह समझना भी आवश्यक है कि भारतीय परंपरा में प्रजा का अर्थ राजा की दया पर निर्भर अथवा अधिकारविहीन समुदाय नहीं था। राजा की निरंकुशता को भारतीय चिंतन ने स्वीकार नहीं किया। महाभारत के शांतिपर्व में राजधर्म की विस्तृत विवेचना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के दायित्वों का निर्धारण तथा रामराज्य की कल्पना में प्रजा के सुख, सुरक्षा और संतोष को महत्त्व देना इसी परंपरा के उदाहरण हैं।

भारतीय चिंतन में व्यक्ति की पहचान केवल राज्य के साथ उसके राजनीतिक संबंध से निर्धारित नहीं होती। उसकी पहचान परिवार, समाज, संस्कृति, परंपरा, कर्तव्य, धर्म और राष्ट्रजीवन के साथ उसके संबंधों से भी निर्मित होती है। व्यक्ति केवल अधिकारों का धारक नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाला सहभागी भी है।

इस संदर्भ में एक और महत्त्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारतीय परंपरा में राजा और प्रजा के संबंध को पिता-पुत्र जैसा कहा गया है, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि राजा को निरंकुश अधिकार प्राप्त हो जाते हैं अथवा प्रजा की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो जाती है। राजा का पितृवत व्यवहार उसके दायित्व और उत्तरदायित्व का प्रतीक है, विशेषाधिकार का नहीं।

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की समानता, संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक सहभागिता का अपना महत्त्व है। इन्हें अस्वीकार किए बिना भी भारतीय राज्य-दृष्टि की मौलिकता और व्यापकता को समझा जा सकता है।

मूल प्रश्न : हम किस दृष्टि से स्वयं को परिभाषित करें?

इसलिए प्रश्न केवल इतना नहीं है कि हम नागरिक (Citizen) हैं या प्रजा (Subject)? प्रश्न यह भी है कि क्या किसी समाज और राष्ट्र में व्यक्ति की संपूर्ण पहचान केवल इन दो राजनीतिक शब्दों में समाहित की जा सकती है?

भारतीय दृष्टि में न राजा सर्वोपरि है, न राज्य अपने आप में अंतिम लक्ष्य। सत्ता, शासन और प्रशासन लोककल्याण के साधन हैं। धर्म, न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व और समग्र समाज का कल्याण उनसे कहीं व्यापक उद्देश्य हैं।

पश्चिमी राजनीतिक अवधारणाओं के आधार पर भारतीय समाज और राष्ट्रजीवन की व्याख्या करने के बजाय भारतीय दर्शन, परंपरा और जीवन-दृष्टि के आधार पर इन अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है।

अंततः भारतीय राज्य-दृष्टि का केंद्रीय भाव यही है कि राज्य सत्ता का उपकरण नहीं, बल्कि लोकमंगल, न्याय, धर्म और समाज के सर्वांगीण कल्याण की व्यवस्था का माध्यम है। राजा प्रजा का स्वामी नहीं, उसका पालक और रक्षक है। और प्रजा केवल शासित समुदाय नहीं, राष्ट्रजीवन की सक्रिय सहभागी है।

भारतीय और पाश्चात्य दर्शनऔर सोच में वैचारिक भ्रम को तर्क की विजय समझ लेना बौद्धिक भूल है। जानबूझकर परिभाषाओं और उनके मूल भाव तथा अपेक्षित व्यवहार को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना अनैतिक आचरण है। इससे सत्य स्पष्ट नहीं होता, बल्कि कुतर्क को विजय का आवरण मिल जाता है। 🌹⛳
✍️ कैलाश चन्द्र 

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