सनातन विचार ही वह प्रकाश है, जहाँ से जीवन, धर्म और कर्तव्य—तीनों का सत्य प्रकट होता है।

बाज़ार की चकाचौंध से मुक्ति और स्वावलंबन का मार्ग: सनातन अर्थदृष्टि की व्यावहारिक पुनर्वापसी


✍️दीपक कुमार द्विवेदी 

भारतीय इतिहास के पिछले दो सौ वर्षों के स्वाधीनता संग्राम और आर्थिक चिंतन का अवलोकन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वदेशी का नारा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमारी सभ्यतागत और आर्थिक स्वायत्तता का प्रश्न था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर बीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक—दादाभाई नौरोजी के 'ड्रेन ऑफ़ वेल्थ' (धन की निकासी) के सिद्धांत से लेकर महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' और स्वदेशी आंदोलन तक—यह निरंतर रेखांकित किया गया कि भारत की आर्थिक रीढ़ यहाँ के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और ग्राम-आधारित उत्पादन प्रणालियाँ थीं। किंतु विडंबना यह रही कि 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी देश की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियाँ अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाईं। स्वतंत्रता के उपरांत शुरुआती दशकों में हमने सोवियत संघ के प्रभाव में आकर जिस केंद्रीकृत समाजवाद (State Socialism) को अपनाया, उसने राज्य को सब कुछ मान लिया और व्यक्ति तथा समाज के मौलिक उद्यम को नौकरशाही के जाले में उलझा दिया। इसके बाद 1991 के आर्थिक सुधारों के नाम पर हमने जिस बेलगाम पश्चिमी पूंजीवाद (Western Capitalism) और उदारीकरण के दरवाजे खोले, उसने देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक विशाल बाजार बना दिया। इन दोनों ही प्रणालियों—चाहे वह राज्य-नियंत्रित समाजवाद हो या बाजार-नियंत्रित पूंजीवाद—में कहीं भी सनातन या हिंदू आर्थिक मॉडल के लिए कोई स्थान नहीं था। इन मॉडलों की मूल दृष्टि मनुष्य को केवल 'उत्पादक' या 'उपभोक्ता' मानती है, जबकि सनातन अर्थदृष्टि मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चतुर्विध पुरुषार्थ से जुड़ी एक समग्र इकाई मानती है।


इस संदर्भ में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आधुनिक काल में योगऋषि बाबा रामदेव या अन्य स्वदेशी विचारकों द्वारा आयुर्वेद, योग और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के जितने भी प्रयास हुए, वे उस स्तर पर व्यापक और स्थायी परिवर्तन क्यों नहीं ला सके जिसकी अपेक्षा थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि वे प्रयास मुख्य रूप से 'उत्पादों के स्तर' (Product Level) तक सीमित रह गए, जबकि उनके पीछे की संपूर्ण 'संस्थागत और सामाजिक व्यवस्था' (Institutional Structure) पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। भारत की प्राचीन आर्थिक संरचना का मूल आधार केवल व्यक्तिगत व्यापार नहीं था, बल्कि वह एक सुगठित सामाजिक व्यवस्था पर टिकी थी जिसमें परंपरागत श्रम विभाजन, पारस्परिक कर्तव्य-बोध और सामाजिक उत्तरदायित्व की एक अचूक प्रणाली थी। इतिहास और समाजशास्त्रीय सत्यों के अनुसार, प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था केवल जन्मजात उच्चता-नीचता का सोपान नहीं थी, बल्कि यह श्रम के वैज्ञानिक, वंशानुगत और सुव्यवस्थित विभाजन का एक ऐसा समाज-केंद्रित ढांचा था जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग अपने विशिष्ट पारंपरिक कार्यों (जैसे उत्पादन, वितरण, सुरक्षा और सेवा) के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था को चक्र की तरह चलाता था। जब अंग्रेजों ने अपनी भूमि राजस्व नीतियों, मेककॉले की शिक्षा पद्धति और औद्योगिक नीतियों के माध्यम से इस पूरी सामाजिक-आर्थिक रीढ़ को सुनियोजित ढंग से तोड़ा, तो हमारी जजमानी व्यवस्था, वस्तु-विनिमय प्रणाली, पारंपरिक गुरुकुल, वैद्यकीय परंपरा और कारीगरों के कौशल का वह पूरा संजाल छिन्न-भिन्न हो गया। आज स्थिति यह है कि वह पुराना ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है; 90 प्रतिशत समाज ने अपनी पारंपरिक दक्षता से मुँह मोड़ लिया है और लोग केवल आधुनिक डिग्री पाकर क्लर्क या कॉर्पोरेट कर्मचारी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। यही कारण है कि बिना उस सामाजिक व्यवस्था के पुनर्गठन और आधुनिक संदर्भ में उसे नए सिरे से परिभाषित किए, केवल ऊपरी तौर पर स्वदेशी या आयुर्वेद का नारा देने से काम नहीं चल सकता। जब तक समाज अपनी मूल संरचना और सामूहिक दायित्व के भाव को नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप खड़ा नहीं करेगा, तब तक कोई भी वैकल्पिक मॉडल धरातल पर सफल नहीं हो सकता।



इसी यथार्थ को ध्यान में रखते हुए जब हम सनातन आर्थिक मॉडल को व्यावहारिक धरातल पर उतारने की बात करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि यह मॉडल आधुनिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उस अंधी दौड़ पर आधारित नहीं है जो केवल आंकड़ों की वृद्धि को विकास मानती है, जबकि पर्यावरण, मानवीय स्वास्थ्य और मानसिक शांति का सर्वनाश हो रहा है। सनातन आर्थिक मॉडल का उद्देश्य 'केंद्रीकृत विकास' नहीं, बल्कि 'विकेंद्रीकृत स्वावलंबन' (Decentralized Self-Reliance) है। इसे जमीन पर उतारने के लिए हमें उत्पादन की पूरी तकनीकी और मशीनरी व्यवस्था को नए सिरे से डिजाइन करना होगा। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इसके लिए किस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता है और उनका स्वरूप क्या होगा? हमें दो स्तरों पर मशीनों और उत्पादन इकाइयों का विकास करना होगा। पहला स्तर 'सूक्ष्म और घरेलू मशीनों' (Micro and Domestic Machinery) का है, जो हर घर, परिवार या छोटे मोहल्ले में स्थापित की जा सकें। आज के समय में जब महानगरों और नगरों में लोगों के पास समय का अत्यंत अभाव है और जीवन की भागदौड़ में घर का प्रबंधन कठिन हो गया है, तब हमें ऐसी कॉम्पैक्ट, सुरक्षित और कम बिजली या मानव श्रम से चलने वाली छोटी मशीनें विकसित करनी होंगी जो एक घर के छोटे से कोने में फिट हो सकें। इन मशीनों के माध्यम से प्रत्येक परिवार महीने भर की अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं—जैसे शुद्ध सरसों, तिल या मूंगफली का तेल निकालने वाली मिनी ऑयल एक्सपेलर मशीन, घर में ताज़ा और पौष्टिक आटा पीसने वाली सूक्ष्म चक्की, प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और शुद्ध तेलों से साबुन ढालने के सांचे व किट, हाथ से कुटी और साफ की जाने वाली दालों के उपकरण, तथा पारंपरिक मसाले व शुद्ध अचार बनाने की इकाइयां—अपने ही घर में तैयार कर सके।


घरेलू स्तर की इन छोटी मशीनों के साथ-साथ दूसरा महत्वपूर्ण स्तर 'मध्यम और ग्राम-स्तरीय मशीनों' (Macro/Cluster-level Machinery) का है, जिनकी आवश्यकता गाँव और नगर के संगम पर बने 'उत्पादन क्लस्टर्स' में होगी। कपड़ों से लेकर दैनिक जीवन की अन्य सभी अनिवार्य वस्तुओं के निर्माण के लिए हमें ऐसी मशीनों की आवश्यकता है जो भारी भरकम कारखानों की गुलामी से समाज को मुक्त कर सकें। उदाहरण के लिए, सूत कातने और कपड़ा बनाने के लिए आधुनिक चरखे और छोटे पावरलूम, जो गांवों या स्थानीय नगरों में लगाए जा सकें, ताकि हर नागरिक अपनी मूलभूत वस्त्र आवश्यकताओं के लिए किसी विदेशी ब्रांड या मिल पर निर्भर न रहे। इसी प्रकार, कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए 'फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स' की ऐसी श्रृंखला खानी करनी होगी जो गाँव के स्तर पर ही टमाटर, आलू, अनाज, फल और तिलहनों का मूल्य संवर्धन (Value Addition) कर सकें। आज विडंबना यह है कि देश का किसान अपनी दो एकड़ भूमि पर मेहनत करके जो गेहूं या अन्य फसल पैदा करता है, उसे औने-पौने दामों पर बिचौलियों को बेचना पड़ता है, और वही अन्न बड़े कारखानों में रिफाइन होकर महंगे दामों पर उसके पास वापस आता है। जब तक हम इस आर्थिक शोषण के दुष्चक्र को नहीं तोड़ेंगे, तब तक ग्रामीण भारत स्वावलंबी नहीं बन सकता। इन मध्यम और छोटी मशीनों के माध्यम से जब कृषि उपज का प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग सीधे गाँव या स्थानीय स्तर पर होने लगेगा, तब किसान और ग्रामीण समाज स्वयं अपनी आय और अपनी वस्तुओं का मूल्य तय करने में सक्षम हो जाएगा।



चूंकि वर्तमान प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से पश्चिमी पूंजीवादी मॉडलों पर चल रही है और सरकारें इन मूलभूत संरचनात्मक बदलावों को करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं—क्योंकि ऐसा करने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के केंद्रीय बाजार को झटका लगेगा—इसलिए हमें किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या नीतिगत बदलाव की प्रतीक्षा किए बिना एक 'वैकल्पिक समाज-केंद्रित व्यवस्था' का निर्माण अपने दम पर करना होगा। इस वैकल्पिक व्यवस्था को खड़ा करने का मार्ग यह है कि हम इसे भारत के कुछ चुनिंदा हिस्सों और यहाँ तक कि विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों के सहयोग से 'पायलट प्रोजेक्ट्स' (Pilot Projects) के रूप में शुरू करें। हमें युवाओं, विचारकों, किसानों और कारीगरों के छोटे-छोटे समूह बनाकर ऐसे स्वावलंबन क्लस्टर स्थापित करने होंगे जहाँ इन सभी छोटी और मध्यम मशीनों के जरिए शुद्ध घी, तेल, आटा, साबुन, वस्त्र और खाद्य उत्पाद तैयार किए जाएं। इन उत्पादों की गुणवत्ता और पवित्रता को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर परख कर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स के माध्यम से उन उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए जो आज के मिलावटी और कॉर्पोरेट बाजार से त्रस्त होकर एक नैतिक, शुद्ध और स्वदेशी विकल्प की तलाश कर रहे हैं।


इस संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य सत्य यह है कि इस मॉडल की सफलता पूरी तरह से उस प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के पुनरुद्धार पर टिकी है जिसे आज की भ्रामक राजनीति ने विवादित बना दिया है। जब तक हम इस यथार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे कि सनातन आर्थिक मॉडल की मूल आत्मा उस सामाजिक समरसता और श्रम-विभाजन की व्यवस्था में निहित है जहाँ हर व्यक्ति अपने कुल, कर्म और समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता था, तब तक यह मॉडल केवल कागजी विमर्श बनकर रह जाएगा। हमें समाज में फैली उस हीनभावना और जहरीले नरेटिव को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा जो श्रम करने, पारंपरिक उद्यम चलाने और अपनी संस्कृति से जुड़ने को लज्जा का विषय बनाता है। जब समाज का हर वर्ग अपनी पारंपरिक और आधुनिक क्षमताओं को पहचानकर, इन छोटी और मध्यम मशीनों के माध्यम से घर-घर में उत्पादन की अलख जगाएगा, और जब आधुनिक डिजिटल तकनीक को प्राचीन सेवा-भाव तथा श्रम की प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा जाएगा, तब बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के स्वतः ही एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और वैकल्पिक सनातन आर्थिक व्यवस्था इस धरती पर मूर्त रूप ले लेगी। यही वह एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है जो भारत को आर्थिक गुलामी से मुक्त कर एक महान और स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित कर सकता है।

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