संसाधनों की भूख और मानवता का संकट

✍️दीपक कुमार द्विवेदी 

आधुनिक विश्व जिस उथल-पुथल से गुजर रहा है, उसे केवल आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट या संसाधनों की प्रतिस्पर्धा कहकर समझना अधूरा होगा। यह मूलतः सभ्यताओं का संघर्ष है जीवन दृष्टियों का संघर्ष है और इस संघर्ष में आज सबसे आक्रामक भूमिका निभा रही हैं वे शक्तियाँ जिन्हें हम ग्लोबल मार्केट फोर्सेज कह सकते हैं। ये शक्तियाँ किसी एक देश, एक विचारधारा या एक व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। ये पूंजीवाद के भीतर भी हैं, समाजवाद के भीतर भी, वामपंथ के भीतर भी, दक्षिणपंथ के भीतर भी, और मजहबी-रिलिजियस विस्तारवाद के भीतर भी। इन सबका लक्ष्य अंततः नियंत्रण है संसाधनों पर नियंत्रण, मनुष्य की चेतना पर नियंत्रण, और अंततः पूरी पृथ्वी पर नियंत्रण।

ग्लोबल मार्केट फोर्सेज की मानसिकता स्पष्ट है केंद्रीकरण। डिजिटल करेंसी, डेटा नियंत्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक वित्तीय नेटवर्क इन सबके माध्यम से कुछ शक्तियाँ पूरी दुनिया के संसाधनों और पूंजी को नियंत्रित करना चाहती हैं। एक बटन दबाकर आर्थिक प्रवाह को नियंत्रित करना, ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करना, बाजारों को अस्थिर करना—यह सब आज संभव हो चुका है। कुछ सौ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कई देशों से अधिक शक्तिशाली हो चुकी हैं। यह केंद्रीकरण मानव इतिहास में अभूतपूर्व है।

लेकिन यह संघर्ष केवल संसाधनों तक सीमित नहीं है। यह युद्ध अब समाज के भीतर प्रवेश कर चुका है। परिवार टूट रहे हैं। उपभोग आधारित संस्कृति ने सामाजिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। विश्व बैंक और OECD के आंकड़े बताते हैं कि विकसित देशों में विवाह दर लगातार घट रही है और अकेले रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने व्यक्ति को समुदाय से अलग कर दिया है। सोशल मीडिया कंपनियाँ—Meta, Google, Amazon दुनिया के अरबों लोगों के डेटा को नियंत्रित कर रही हैं। 2023 में Meta का उपयोगकर्ता आधार 3 अरब से अधिक था। यह केंद्रीकरण इतिहास में अभूतपूर्व है।

ग्लोबल मार्केट फोर्सेज का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है केंद्रीकरण। डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC), कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा नियंत्रण इन सबके माध्यम से आर्थिक शक्ति कुछ संस्थाओं में सिमटती जा रही है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट जैसी निवेश कंपनियाँ दुनिया की हजारों कंपनियों में हिस्सेदारी रखती हैं। ब्लैक रॉक अकेले 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति प्रबंधित करता है। यह कई देशों की अर्थव्यवस्था से अधिक है।

इस पूरे परिदृश्य में धर्म और मजहबी-रिलिजियस विस्तारवाद का अंतर भी महत्वपूर्ण है। धर्म का अर्थ है धारण करना जो संतुलन बनाए। लेकिन मजहबी विस्तारवाद का लक्ष्य विस्तार और नियंत्रण है। इतिहास में क्रूसेड, मजहबी साम्राज्यवाद और आधुनिक मजहबी रिलिजियस संघर्ष इसी मानसिकता के उदाहरण हैं

28 फरवरी 2026 को पश्चिम एशिया में अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर किया गया हमला इसी बदलते युद्ध स्वरूप का प्रतीक है। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ गया। यह वही मार्ग है जहाँ से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और लगभग 30 प्रतिशत एलएनजी गैस की आपूर्ति गुजरती है। 28 फरवरी के बाद कुछ ही दिनों में तेल की कीमतें 80 डॉलर से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गईं। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में गैस और तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। मार्च 2026 में भारत के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में देरी हुई। चीन ने अपने सामरिक तेल भंडार का उपयोग शुरू किया। यह स्पष्ट हो गया कि आधुनिक युद्ध सीमाओं पर नहीं रहते, बल्कि सीधे घरों की रसोई तक पहुँच जाते हैं।

आज दुनिया जिस तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स नई सत्ता का आधार बन चुके हैं। टंग्स्टन, जर्मेनियम, गैलियम, एंटिमनी, टैंटलम, नायोबियम, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और तांबा ये धातुएँ अब केवल औद्योगिक संसाधन नहीं रहीं, बल्कि सामरिक शक्ति का आधार बन चुकी हैं 2023–24 के दौरान टंग्स्टन की कीमतों में लगभग 400–500 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई, विशेषकर रक्षा उद्योग में मांग बढ़ने के कारण। जर्मेनियम और गैलियम की आपूर्ति पर चीन ने जुलाई 2023 में निर्यात नियंत्रण लगाए, जिसके बाद पश्चिमी देशों में थर्मल इमेजिंग और सेमीकंडक्टर उद्योग में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य उपकरणों में उपयोग होने वाले 50 से अधिक महत्वपूर्ण मिनरल्स में से 70 प्रतिशत की आपूर्ति विदेशी स्रोतों पर निर्भर है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि एआई डेटा सेंटर 2030 तक वैश्विक बिजली खपत का 8 प्रतिशत तक उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2024 में ओपनएआई के साथ साझेदारी के बाद अमेरिका और यूरोप में नए डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 50 अरब डॉलर से अधिक का निवेश घोषित किया। गूगल, अमेज़न और मेटा ने भी इसी दिशा में बड़े निवेश किए। एक अनुमान के अनुसार एक बड़े एआई डेटा सेंटर की ऊर्जा खपत 100,000 घरों के बराबर होती है। इसका अर्थ स्पष्ट है—ऊर्जा की मांग विस्फोटक रूप से बढ़ने वाली है, और ऊर्जा के लिए संसाधनों की दौड़ भी।

इसी समय विश्व में संघर्षों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2024 के Uppsala Conflict Data Program के अनुसार दुनिया में 50 से अधिक सक्रिय सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं, जबकि विभिन्न स्तरों के संघर्षों को मिलाकर लगभग 77 देशों में हिंसात्मक तनाव या युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। रूस-यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास-इज़रायल संघर्ष ने पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया। 2024 में ईरान-इज़रायल तनाव ने पूरे क्षेत्र में तेल आपूर्ति को प्रभावित किया। सूडान में अप्रैल 2023 से गृहयुद्ध चल रहा है। कांगो में संसाधनों को लेकर दशकों से संघर्ष जारी है। यमन, सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान—ये सभी क्षेत्र अस्थिरता के केंद्र बने हुए हैं।

कांगो का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत कोबाल्ट का उत्पादन करता है। यही कोबाल्ट इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के लिए आवश्यक है। चीन की कंपनियाँ China Molybdenum, Zijin Mining—ने कांगो में बड़े निवेश किए हैं। अमेरिका ने 2023 में कांगो और जाम्बिया के साथ "Lobito Corridor" परियोजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य चीन के प्रभाव को कम करना है। यह स्पष्ट संकेत है कि संसाधनों की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है।

चीन इस पूरे वैश्विक संसाधन संघर्ष में केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि रखने वाली सभ्यता-आधारित शक्ति के रूप में उभरा है। 1990 के दशक से चीन ने जिस व्यवस्थित तरीके से दुर्लभ खनिजों की खोज, खनन, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन पर नियंत्रण स्थापित किया, वह आज दुनिया के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उस समय पश्चिमी देश विनिर्माण उद्योग को कम लागत के कारण चीन में स्थानांतरित कर रहे थे, जबकि चीन उसी दौरान खनिज संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की रिपोर्टों के अनुसार आज चीन विश्व के लगभग 90 प्रतिशत गैलियम उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमता नियंत्रित करता है। गैलियम केवल एक औद्योगिक धातु नहीं है, बल्कि आधुनिक सेमीकंडक्टर, 5G नेटवर्क, रडार सिस्टम, मिसाइल गाइडेंस और रक्षा तकनीक का आधार है। जुलाई 2023 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर नियंत्रण लगाने की घोषणा की, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप की टेक कंपनियों में चिंता फैल गई। यह पहला स्पष्ट संकेत था कि संसाधन अब भू-राजनीतिक हथियार बन चुके हैं।

टंग्स्टन के मामले में चीन लगभग 80 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन नियंत्रित करता है। टंग्स्टन अत्यधिक कठोर और उच्च ताप सहने वाली धातु है, जिसका उपयोग मिसाइल, गोला-बारूद, आर्मर-पियर्सिंग हथियारों और एयरोस्पेस तकनीक में होता है। जैसे-जैसे वैश्विक सैन्य खर्च बढ़ रहा है, टंग्स्टन की मांग तेजी से बढ़ी है। 2025–26 के दौरान टंग्स्टन की कीमतों में 400 से 500 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई।

कोबाल्ट के मामले में चीन का नियंत्रण और भी रणनीतिक है। कोबाल्ट मुख्य रूप से अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पाया जाता है, जहाँ दुनिया का लगभग 70 प्रतिशत कोबाल्ट उत्पादन होता है। लेकिन चीन ने सीधे अपने देश में उत्पादन बढ़ाने के बजाय कांगो में निवेश कर नियंत्रण स्थापित किया। China Molybdenum, Huayou Cobalt और Zijin Mining जैसी चीनी कंपनियों ने कांगो की प्रमुख खदानों में अरबों डॉलर का निवेश किया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत कोबाल्ट प्रोसेसिंग क्षमता पर नियंत्रण रखता है।

एंटिमनी में चीन का नियंत्रण लगभग 70 प्रतिशत है। एंटिमनी का उपयोग रक्षा उपकरणों, बैटरी, सेमीकंडक्टर और अग्निरोधी सामग्री में होता है। इसी तरह लिथियम प्रोसेसिंग में भी चीन का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जबकि लिथियम के बड़े भंडार ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना में हैं। चीन ने इन देशों में निवेश कर लिथियम सप्लाई चेन पर पकड़ मजबूत की।

यह स्थिति अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनी। अक्टूबर 2023 में अमेरिका ने 100 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की। अमेरिका ने "Minerals Security Partnership" के तहत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कांगो, जाम्बिया और चिली जैसे देशों के साथ समझौते किए। अमेरिका ने विशेष रूप से कांगो और जाम्बिया के बीच "Lobito Corridor" परियोजना शुरू की ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके।

लेकिन संसाधनों की यह दौड़ अब जमीन तक सीमित नहीं रही। गहरे समुद्र में खनन की नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। प्रशांत महासागर में Clarion-Clipperton Zone लगभग 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मैंगनीज नोड्यूल्स के साथ कोबाल्ट, निकल, तांबा और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार पाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) के अनुसार इस क्षेत्र में मौजूद खनिज दुनिया की भूमि आधारित खदानों से कई गुना अधिक हो सकते हैं।

चीन ने इस क्षेत्र में कई खनन लाइसेंस प्राप्त किए हैं और डीप-सी माइनिंग तकनीक विकसित की है। जापान ने 2022 में अपने समुद्री क्षेत्र में दुर्लभ खनिजों की खोज की घोषणा की। दक्षिण कोरिया और कनाडा भी इस दौड़ में शामिल हैं।

यहाँ एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक पहलू सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून UNCLOS महासागरों में संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करता है। लेकिन अमेरिका ने अब तक UNCLOS पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका औपचारिक रूप से इन नियमों से बाध्य नहीं है और भविष्य में वह अपने रणनीतिक हितों के अनुसार निर्णय ले सकता है।

इसी संदर्भ में ग्लोबल मार्केट फोर्सेज की भूमिका सामने आती है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था केवल राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय संस्थाएँ भी निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट जैसी कंपनियाँ दुनिया की हजारों कंपनियों में हिस्सेदारी रखती हैं। ब्लैक रॉक लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति प्रबंधित करता है। यह कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ा है।

ये कंपनियाँ ऊर्जा कंपनियों, खनन कंपनियों, तकनीकी कंपनियों और रक्षा उद्योग में निवेश करती हैं। इसका अर्थ यह है कि संसाधनों और ऊर्जा की दिशा पर इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने इस केंद्रीकरण को और मजबूत किया है। 2012 में ईरान को SWIFT नेटवर्क से हटाया गया। इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हुई। 2022 में रूस के खिलाफ भी यही कदम उठाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली कुछ संस्थाओं के नियंत्रण में है।

डिजिटल मुद्रा (CBDC) भी इसी दिशा में बढ़ रही है। चीन ने डिजिटल युआन शुरू किया। यूरोप डिजिटल यूरो पर काम कर रहा है। भारत ने 2022 में डिजिटल रुपया परीक्षण शुरू किया। भविष्य में यदि अर्थव्यवस्था डिजिटल हो जाती है, तो वित्तीय नियंत्रण केंद्रीकृत हो सकता है।

यह परिवर्तन केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 296 मिलियन लोग नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। OECD के अनुसार परिवार संरचना कमजोर हो रही है। विवाह दर घट रही है।

आज जब कुछ शक्तियाँ चंद्रमा और क्षुद्रग्रहों से खनन की योजना बना रही हैं—जैसे NASA की Artemis परियोजना, SpaceX की अंतरिक्ष योजनाएँ—तो यह स्पष्ट है कि संसाधनों की भूख पृथ्वी से आगे बढ़ चुकी है। यदि यही मानसिकता जारी रही, तो संघर्ष भी बढ़ेंगे।

आज प्रत्यक्ष विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन परोक्ष विश्व युद्ध चल रहा है—आर्थिक युद्ध, तकनीकी युद्ध, वैचारिक युद्ध, सांस्कृतिक युद्ध। यह सभ्यताओं का युद्ध है। एक ओर उपभोग आधारित सभ्यता है, दूसरी ओर संतुलन आधारित सभ्यता। एक ओर केंद्रीकरण है, दूसरी ओर विकेंद्रीकरण। एक ओर संसाधन लूट है, दूसरी ओर न्यायपूर्ण वितरण।

यह केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं है, यह उस गहरे सभ्यतागत संकट का संकेत है जो धीरे-धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। आज जो कुछ दिखाई दे रहा है संसाधनों की दौड़, ऊर्जा युद्ध, परिवारों का टूटना, मानसिक अस्थिरता, नशे का फैलाव, लिंग पहचान को लेकर सामाजिक भ्रम, सांस्कृतिक असुरक्षा—ये अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं। यह सब एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं। वह दिशा है असीमित उपभोग, केंद्रीकृत नियंत्रण और विस्तारवादी मानसिकता।

बीसवीं सदी के मध्य तक विकास का अर्थ था स्थिर समाज, मजबूत परिवार, संतुलित जीवन। लेकिन 1980 के बाद वैश्विक आर्थिक ढांचा तेजी से बदलने लगा। 1981 में अमेरिका में रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर की आर्थिक नीतियों ने मुक्त बाजार और उपभोग आधारित मॉडल को गति दी। उसके बाद 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ और दुनिया एकध्रुवीय आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ी। वैश्वीकरण तेज हुआ, उत्पादन बढ़ा, लेकिन इसके साथ उपभोग को बढ़ाने की संस्कृति भी बढ़ रही है।

1950 में दुनिया की कुल संसाधन खपत लगभग 7 अरब टन थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की 2019 रिपोर्ट बताती है कि 2017 तक यह 92 अरब टन तक पहुँच गई। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि 2050 तक यह 170 अरब टन तक पहुँच सकती है। यह केवल आर्थिक वृद्धि का संकेत नहीं है, बल्कि पृथ्वी के संसाधनों पर बढ़ते दबाव का संकेत है।

पूंजीवाद की प्रकृति ही विस्तारवादी है। कंपनियाँ लगातार नए बाजार खोजती हैं। उपभोग को बढ़ाने के लिए नई जरूरतें पैदा की जाती हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल उद्योग को देखिए। 2007 में स्मार्टफोन आया। 2023 तक दुनिया में 6.8 अरब स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हो गए। हर दो-तीन साल में नया फोन खरीदना सामान्य हो गया। इसका अर्थ यह है कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, टैंटलम जैसे दुर्लभ खनिजों की मांग तेजी से बढ़ी। यह केवल तकनीकी विकास नहीं, बल्कि उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था का परिणाम था।

समाजवाद ने दूसरी तरह की समस्या पैदा की। सोवियत संघ में संसाधनों का केंद्रीकरण हुआ। राज्य के हाथ में सब कुछ आ गया। लेकिन इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हुई और आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ। चीन ने समाजवादी ढांचे में बाजार मॉडल अपनाया, लेकिन केंद्रीकरण बना रहा।

वामपंथ वर्ग संघर्ष की बात करता है। समाज को श्रमिक और पूंजीपति में बाँटता है। राइट विंग राष्ट्रवादी प्रभुत्व की बात करता है। सेकुलरिज्म कई जगह सांस्कृतिक पहचान संकट पैदा करता है।

इन सबके बीच समाज अस्थिर होता गया।

परिवारों का टूटना इसका सबसे बड़ा संकेत है। अमेरिका में 1960 में विवाह दर लगभग 72 प्रतिशत थी। 2020 तक यह लगभग 50 प्रतिशत रह गई। यूरोप के कई देशों में जन्म दर 1.5 से नीचे चली गई है।

संयुक्त राष्ट्र की 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 296 मिलियन लोग नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। 1990 के दशक की तुलना में यह संख्या काफी बढ़ी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 970 मिलियन लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

यह केवल सामाजिक समस्या नहीं है। यह सभ्यता संकट है।

ऐसे समय में सनातन आर्थिक चिंतन का न्यासिता सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। महात्मा गांधी ने इस विचार को आधुनिक संदर्भ में रखा। गांधी का कहना था धन का स्वामित्व नहीं, न्यास होना चाहिए। उद्योगपति संसाधनों के मालिक नहीं, बल्कि समाज के न्यासी हैं।

यह विचार भारतीय परंपरा में पहले से मौजूद था।

ईशावास्य उपनिषद का मंत्र कहता है

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

इसका अर्थ है यह सम्पूर्ण जगत ईश्वर का है, इसलिए त्याग के साथ उपभोग करो। लालच मत करो।

यह विचार आधुनिक आर्थिक मॉडल से बिल्कुल अलग है। यह संतुलन की बात करता है, विस्तार की नहीं।

आज प्रत्यक्ष विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन संघर्ष जारी है। यह संघर्ष विचारों का है। एक ओर उपभोग आधारित मॉडल है, दूसरी ओर संतुलन आधारित दृष्टि।

मानवता आज एक मोड़ पर खड़ी है। आगे का रास्ता तय करना होगा। यही इस समय का वास्तविक संघर्ष है सभ्यताओं का संघर्ष।

जय श्री कृष्ण 

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